बर्दिया,कार्तिक २० / भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रगति निराशाजनक रहेको पाइएको छ। निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीले आयोजनाको लक्ष्य गोलमटोल बनेको पाइएको हो। बाहिरी आवरणमा हेर्दा बर्सेनि प्रतिशतमा प्रगति देखिए पनि मूलतः सिँचाइ र विद्युत्जस्ता पहिलो प्राथमिकताका सेवा नागरिकले कहिले उपभोग गर्ने भन्ने विषयलाई सरोकारवाला पक्षले बेवास्ता गर्दा त्यस्तो अवस्था निम्तिएको हो।

आयोजनाले टनेल (सुरुङ) निर्माण गरेर प्रशंसा बटुले पनि त्यसबाट भेरी नदीको पानी बबईमा खसाल्ने लक्ष्यलाई गोलमटोल गरेर अन्यत्र मात्र ध्यान दिएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो। भेरी नदीको पानी बबई सिँचाइको नहर प्रणालीमार्फत वितरण हुने हो भने किसानलाई आवश्यक समयमा उपयुक्त मात्रामा पानी दिन सकिने बबई सिँचाइ आयोजनाका सूचना अधिकारी दिनेश पौडेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार पर्याप्त मात्रामा किसानलाई सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सके प्रतिहेक्टर किसानले नगदे बाली डबल फसल उत्पादन सम्भव हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, सिँचाइ सुविधा पाइएको खण्डमा वार्षिक चार बालीसम्म उत्पादन गर्न किसान जुट्छन्। ‘भेरीको पानी बबई सिँचाइको नहर प्रणालीमार्फत बर्दियामा ३६ हजार र बाँकेमा १५ हजार हेक्टरका लागि पानी पठाइनेछ,’ उनले भने, ‘टनेलबाट भेरीको पानी बबई नदीमा नखसाले पनि बबई सिँचाइले २८ हजार हेक्टरका खेतमा सिँचाइ गर्न नहर प्रणाली विस्तार भइसकेको छ।’ पहिलो प्राथमिकतामा सिँचाइ सुविधा र ४६ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन रहे पनि हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलका काम सँगै अघि बढाउँदा विभिन्न बाधाअड्चनभित्र भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजना रुमलिइरहेको पाइएको छ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा अधिग्रहण गरेर विद्युत् प्राधिकरणले कोहलपुर-सुर्खेत एक सय ३३ केभी प्रसारण लाइन विस्तार सुरु गरेसँगै बहुउद्देश्यीय आयोजना ट्रान्जेक्सनका लाइन विस्तारको तयारी भइरहेको छ। तर निकुञ्जले सहमति नदिँदा आयोजनाको काम बिचमा अड्किएको छ। मुख्य प्राथमिकताका विषयमा नजरअन्दाज गर्दा भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजना समस्याग्रस्त बन्दै गइरहेको आकलन छ।

आयोजनाको लागत अनुमान ३३ अर्बको छ। टेन्डर प्रतिस्पर्धा गर्दा कम लागत लागे पनि आयोजना कहिले सम्पन्न हुने भन्ने अन्योल बढ्दै गइरहेको छ। भेरी-बबई डाइभर्सनमा सोचअनुसार काम नभएको सोही आयोजनाका सिनियर इन्जिनियर हरिबहादुर थापाले बताए। सिभिलतर्फको काममा ढिलासुस्ती भइरहेको उनले खुलाए।

यसै साता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले स्थलगत अनुगमनपछि आयोजना प्रगति निराशाजनक रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। पश्चिम नेपालको सरकारको प्राथमिकतामा परेको उक्त आयोजना यतिबेला कर्णाली प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त बन्न नदिन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। संघीय सरकारको बेवास्ताका कारण आयोजनाले लक्ष्य टेक्न असम्भव रहेको विषयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री कँडेलले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

बर्दिया र बाँकेका किसान निरुत्साहित
भेरी नदीको पानी बबईमा खसालेर ५१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याएर बर्दिया र बाँकेका किसानलाई लाभान्वित गर्ने उद्देश्य लिएर अघि बढिरहेको भेरी-बबई डाइभर्सनको लक्ष्य गतिहीन बनिरहँदा स्थानीय किसान चिन्तित छन्। १० वर्ष अघिदेखि सिँचाइको आशामा बसेका किसान बिलखबन्दमा परेका छन्। भेरीको पानी बबईमा खसाल्ने सरकारको महत्वकांक्षी योजना खेर गएको भन्दै उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। विद्युत् विस्तारका नाममा सिँचाइबाट किसानको अधिकार वञ्चित गरिरहेको किसान रामबहादुर चौधरीको आरोप छ।

सिभिलतर्फको ठेक्कामा चौथो पटक म्याद थप्ने तयारी
दोस्रो चरणमा सिभिल निर्माणतर्फ हेडवक्र्स, सर्ज साफ्ट र पावरहाउस निर्माणतर्फ चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्डङले नेपाली कम्पनी रमनलाई साझेदारीमा लिएर कार्यालयसँग सम्झौता गरेको थियो। ३४ प्रतिशत टेन्डर अंकबाट घटेर चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्डङले नेपाली कम्पनी रमनसँग साझेदारी गरेपछि आयोजना पूरा हुनेमा सरोकारवाला संशकित थिए। तर तेस्रो पटक म्याद थप्दा समेत काम पूरा हुने छाँट देखिएको छैन।

अघिल्लो साता संवाददाता भेरीगंगा ११ स्थित चिप्ले आयोजना स्थल पुगेको थियो। त्यति बेला उक्त ठाउँ सुनसान थियो। उक्त आयोजना स्थलमा कर्मचारी र निर्माण कम्पनी प्रतिनिधि आउने नगरेको स्थानीयले बताएका थिए। बाँकी ६ महिनामा ५७ प्रतिशत प्रगति देखिएको सिभिलतर्फको काम अझै अपुरो रहने देखिएको छ। उक्त निर्माण कम्पनीलाई पुनः म्याद थप्नु विकल्प नहुनु दुःखद पक्ष हो। सिभिलतर्फको कामको जिम्मा पाएका चाइनिज कम्पनी ग्वाङ्डङ र रमन दुवैको यस क्षेत्रमा अनुभव नरहेको समेत पुष्टि भएको छ।

इरानी परामर्शदातालाई संरक्षण नगर्नु दुःखद
सिभिलतर्फको निर्माणको कामलाई इरानी अनुभवी परामर्शदातालाई संरक्षण नगर्नु दुःखद भएको स्वयं कर्मचारीहरू स्विकार्छन्। भेरी गंगाको चिप्लेमा इरानी परामर्शदाता सहयोगमा बलियो र दिगो भौतिक संरचना निर्माणका लागि काम अघि बढेको थियो। परामर्शदातालाई कसैले संरक्षण नगरेका कारण समस्या उत्पन्न भइरहेको भेरी-बबई डाइभर्सन तत्कालीन कर्मचारी पवन अधिकारीले बताए। ‘इरानी परामर्शले १० करोडको काम गरेको थियो। त्यसले राम्रो गरेको थियो,’ उनले भने, ‘पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा दण्डित भयो।’ अहिले विद्युत् प्राधिकरण इन्जिनियरिङ परामर्शदाता छनोट भएको छ। परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीको कम अनुभव र पहिलो काम भएका कारण सिभिलतर्फको काम अनिश्चित बन्दै गएको हो।

जग्गा अधिग्रहण अझै बाँकी
आयोजना पूर्ण रूपमा काम गर्न अझै ६ हेक्टर कार्यालयले अधिग्रहण गर्न सकेको छैन। जग्गा मुआब्जाको विषय भेरी-बबई डाइभर्सनको पेचिलो बन्यो। २२ हेक्टर अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए पनि १६ हेक्टर मात्र अधिग्रहण गरेको छ। अझै जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा विवाद छँदै छ। बढी मुआब्जाका लागि धर्ना बस्ने र आयोजना स्थलमा रोकटोकमा स्थानीय उत्रिने गरेको कर्मचारी गुनासो गर्छन्। लामो समयपछि अधिग्रहण गरिए पनि अझै मुआब्जा विवाद कायमै छ।स्रोत नागरिकन्युज